नयाँदिल्ली — भारत को सर्वोच्च अदालत ले शुक्रबार एक ऐतिहासिक फैसला मार्फत ‘इच्छामृत्यु’लाई वैधता प्रदान गरेको छ । फैसलाअनुसार केही निश्चित शर्त पालना गरेको खण्डमा बिरामीहरूलाई कृत्रिम ढंगले जीवित राखिरहने उपचार बन्द गरिदिन सकिनेछ ।
सर्वोच्च अदालत ले ‘प्यासिभ युथेनेसिया’ अर्थात् स्थायी प्रकृतिका रोगको उपचारमा संलग्न बिरामी ले इच्छामृत्यु वरण गर्न पाउने फैसला गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम ले जनाएका छन् । ‘प्यासिभ युथेनेसिया’ मा उल्लिखित कडा निर्देशिकाहरू पालना गर्दै बिरामी लाई दिइएको उपचार रोकी मृत्युवरण सहज पारिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ, ‘सम्मानका साथ मर्ने अधिकार मौलिक अधिकार हो ।’ अदालतको फैसलामा इच्छामृत्यु चाहने व्यक्ति कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोगले पीडित भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा संलग्न न्यायाधीशले भनेका छन्, ‘इच्छामृत्युसम्बन्धी पत्रमार्फत पूर्वजानकारीलाई अदालतले अनुमोदन गर्न सक्नेछ ।’
अदालतले ‘लिभिङ विल’ भनिने इच्छापत्र लेख्न सक्ने फैसला गरेको छ । त्यस्तो इच्छापत्रमा ‘भेजेटेटिभ स्टेट’ अर्थात् पूर्णत निष्क्रिय र अचेत अवस्थाका बिरामीलाई कृत्रिम रूपले जीवित राख्ने उपचारविधि अन्त्य गर्न आग्रह गर्न सक्छन् ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले मानिसहरूमा सम्मानका साथ मर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूले इच्छामरण रोज्न सक्ने फैसला गरेको छ । यसअघि अदालतमा अन्तिम अवस्थाका बिरामीले मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानुनी मान्यताको माग गर्दै एक वकालत समूह ‘कमन कजले’ ले निवेदन दर्ता गरेको थियो । उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
‘चिकित्सा विज्ञानले मानिसलाई कृतिम रूपले बचाइरहेको अवस्थामा आजको फैसला निकै महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक हो ।’ उक्त समूहका प्रमुख निवेदनकर्ता विपुल मुडगलले भने, ‘यस फैसलासँगै अस्पतालहरूले अनावश्यक रूपमा लिने पैसामा समेत अन्त्य हुनेछ ।’
यद्यपि ‘प्यासिभ युथेनेसिया’ का कारण कस्ताकस्ता बिरामीले मृत्युवरण गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ प्रस्ट पारिएको छैन् । बीबीसीका अनुसार मानिसलाई जीवित राख्न सहयोग गर्ने, खाना खुवाउने तथा बिरामीको जीवन बढाउन प्रयोग हुने औषधिको प्रयोग रोक्ने कार्य प्यासिभ युथानासियामा का रूपमा व्याख्या गरिन सक्छ ।
तर अदालतहरूले इच्छामरण सम्बन्धी पत्र दबाबमा लेखिएको होइन भनेर कसरी निधो गर्छन् भन्ने अझै अस्पष्ट छ । सन् २०११ मा भारत को सर्वोच्च अदालत ले विशेष परिस्थिति मा गम्भीर रोगका बिरामीको ज्यान बचाउन प्रयोग गरिने कृत्रिम चिकित्सकीय सहयोग बन्द गर्न सकिने फैसला गरेको थियो ।
सन् १९७३ देखि अचेत रहेकी अरुणा सानबाग को सन् २०१५ मा मृत्यु भएपछि भारतमा इच्छामरण बारे बहस शुरु भएको थियो । उनलाई इच्छामृत्यु वरण का लागि गरिएको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । सन् १९७३ मा मुम्बईको एक अस्पतालमा कर्मचारी बाट बलात्कार को शिकार भएकी सानबाग को मस्तिष्क मा गम्भीर क्षति पुगेपछि उनलाई पक्षाघात भएको थियो ।
क्यानडा, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, कोलम्बिया, लक्जमवर्ग लगायत देश तथा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, वासिङटन, ओरेगन, मोन्टाना लगायत राज्य मा इच्छामृत्यु लाई कानूनी मान्यता दिइएको छ । बेलायत, स्पेन, इटली लगायत देश मा भने इच्छामृत्यु को कानुनी वैधताबारे बहस जारी छ ।
यस रचना का बारे मा आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्