काठमाण्डू । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा मात्र सेवन गर्न पाइने औषधि जथाभाबी बिक्री भएको पाइएको छ। गर्भपतन गराउन प्रयोग हुने मेडावोन, एमटिपी किट्स, मेरिप्रिस्ट र प्रेग्नोकिट गरी चार औषधि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन्। मेडावोन र एमटिपी किट्स भारतीय उत्पादनका हुन् भने मेरिप्रिस्ट र प्रेग्नोकिट नेपाली। तर, बजारमा यी बाहेक पनि ३० प्रकारका थप औषधि भेटिन्छन् ।

सामान्यतया सुरक्षित गर्भपतन सेवा अन्तर्गत नौ हप्ताभित्र मात्र गर्भपतन गर्न मिल्ने कानूनी प्रावधान छ। त्यसका लागि आवश्यक औषधि प्रयोगका लागि स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा अंकित वोर्ड र प्रमाणपत्र देखिने गरी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले राखेको हुनुपर्छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले २००९ देखि गर्भपतन सेवा शुरु गरेको थियो जुन सेवा देशभरिका ५० जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ ।

तर, निजी औषधि पसलले भने सरकारको यी मापदण्ड को उल्लंघन गरी आफूखुशी यो औषधि बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको छ । राजधानीका वीर, प्रसूतिगृह, नर्भिक, टिचिङ, मेडिकेयर, ओम अस्पताल छेउछाउका सबैजसो औषधि पसलले यी औषधी फरक–फरक मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्।

मात्रा मिलाएर दिन नजान्नेदेखि सही प्रयोग हुन नसक्ने जोखिमका बारेमा सही परामर्श को अभाव मा प्रयोगकर्ता समस्या मा पर्दै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।

औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेयर श्रेष्ठका अनुसार- ‘चिकित्सकको पूर्जीबिना औषधि बिक्री गरेको गुनासो आइरहेकाले औषधि पसललाई पूर्जीबिना औषधी नबेच्न निर्देशन जारी गरिसकिएको छ र त्यसो गरेको पाइएमा कारबाही गरिने छ ।’ उनले थप स्पष्ट पार्दै भने- ‘त्यसो गरेको पाइएमा औषधि व्यवसायी संघको सदस्यबाटै निलम्बन गर्छौं’ । संघले व्यवसायी लाई पटक–पटक तालिमसमेत दिँदै आएको उनले बताए।

त्यस्तै, नेपाल सरकार औषधि व्यवस्था विभागले पनि गर्भपतनको औषधि नियम विपरीत बिक्री वितरण भएको गुनासो आएपछि अनुगमन गर्दै जनाएको छ। विभागका निर्देशक नारायण ढकालका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय औषधी पसलमा विभागबाट अनुमति नपाएका गर्भपतनका औषधी पनि बिक्री गरेको भेटिएको थियो। कतिपयलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइए पनि कतिपय पसलहरूले अझै गैरकानूनी बिक्री गरिरहेको सूचना आइरहेको  उनले बताए। ‘मुख्य कुरा सरकारको सूचीकृति स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र ती औषधि प्रयोग हुनु पर्‍यो,’ उनले भने। यसको पूर्ण नियमनको लागि नेपाल सरकार, सुरक्षित गर्भपतन सेवाका सक्रिय गैरसरकारी निकाय र औषधि पसल मिलेर नीति बनाउन सकेमा मात्र जनचेतना प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ ।

(निरोगी नेपालका लागि पवित्रा सुनार)