काठमाण्डू ११ माघ : आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक को बहुमत ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस को अवरोध बीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल ले पेश गरेको विधेयक संसद को बहुमत ले पारित गरेको हो।

कांग्रेस को अवरोधबीच सभामुख कृष्णबहादुर महरा ले मन्त्री पोखरेल लाई विधेयक पेश गर्ने अनुमति दिएका थिए।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक असहमति राख्दै १६ औं पटक डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको १७ औं दिनमा विधेयक पारित भएको हो। डा. केसीका असहमतिका बाबजुद पनि विधेयक पारित भएको हो।

डा. केसी का असहमति का बुँदा
–डा.केसी को माग एक विश्वविद्यालय ले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज लाई सम्बन्धन दिन नपाउँने भन्ने छ। तर, पारित भएको विधेयक मा काठमाण्डू उपत्यका बाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पुरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालय ले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेज लाई सम्बन्धन दिने भनिएको छ।

केसी को अर्को माग मा सीटीईभीटी ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम फेजआउट गर्ने भनिएको छ। तर, पारित विधेयक मा यस्ता कार्यक्रम तोकिए बोमोजिम हटाउने र तोकेको मापडण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ।

–प्रस्तावना मा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति  तर्जुमा स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावन बोमोजिम अन्य कार्यलनको प्रतिवेदन लाई दृष्टीगत भनी भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने डा. केसोको माग छ। विधेयकमा भने चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समय गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदको मर्म र भावना समेत दृष्टीगत गरीु भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।

–डा. केसी ले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को बेथिति र समस्या सामधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने माग राखेका छन्। तर, पारित भएको विधेयक मा आयोग सँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने प्रवधन राखिएको छ।