मानव स्वास्थ्य मा असर गर्ने मसिनो धुलो का कण औसत मा काठमाण्डू भन्दा लुम्बिनी मा बढी पाइएको विभागका सहप्रवक्ता मोहनदेव जोशीले बताए। स्वास्थ्य का दृष्टि ले काठमाण्डू भन्दा लुम्बिनी बढी जोखिममा परेको देखिएको छ। सहप्रवक्ता जोशीले भने, ‘लुम्बिनी बढी प्रदूषण हुनुको खास कारण यही भन्न नसकिए पनि तीव्र औद्योगिकीकरणमा रहेको भारतीय सीमाबाट बहने वायु प्रदूषण र लुम्बिनी आसपासमा बढी मात्रामा रहेका नेपाली सिमेन्ट उद्योग बाट उड्ने धुलोका कण हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।’

विभागले एक वर्षअघि नै मुलुकको समग्र वायु प्रदूषणको स्थिति जाँच र अनुगमन गर्न मुलुकभर १२ स्टेशन स्थापना गरेको छ। त्यस्ता स्टेशन काठमाडौँको पुल्चोक, रत्नपार्क, कीर्तिपुर, धुलिखेल, शंखपार्क, भैँसेपाटी, भक्तपुरमा छन् भने उपत्यका बाहिर सौराहा, लुम्बिनी र पोखरामा (तीन वटा) छन्। यद्यपि मुलुकभर ५६ स्टेशन आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ।

वायु प्रदूषणको स्थिति जाँच गर्ने स्टेनशको २४ घण्टे तथ्यांक केलाउँदा दिउँसोको समय (११ देखि ४ बजेसम्म) कम प्रदूषित रहन्छ भने बिहानी र बेलुकीको समय बढी प्रदूषित छ। वार्षिक तथ्यांक हेर्दा भने कात्तिकदेखि फागुनसम्म अत्यधिक प्रदूषित हुने गरेको छ।

काठमाण्डू को हानिकारक प्रदूषण को स्रोतमा योगदानका आधारमा क्रमशः सवारी साधन, धुलो, कृषि कर्म र इँटाभट्टा रहेका छन्। वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको सहभागितामा विभागद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आपसी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद लम्सालले नेपालमा वातावरणसँग सम्बन्धित तथ्यांक एवं स्रोत सधानको कमी नभए पनि त्यसलाई प्रभावकारी परिचालन र उपयोग गर्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो।

मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका कार्यमा एकरुपताका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेको अवगत गराउँदै उनले भने, ‘वातावरण संरक्षण अभियानका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैको सहयोग र योगदान आवश्यक छ।’ कार्यक्रममा वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरुले विभिन्न विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

हानिकारक प्रदूषणको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको सवारी साधनको संख्या काठमाण्डू मा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। काठमाण्डू मा आर्थिक वर्ष २६२/६३ मा करिब २८ हजार सवारी साधन दर्ता भएकामा क्रमशः बढेर २०७२/७३ मा लगभग ९८ हजार सवारी साधन दर्ता भएको तथ्यांक छ।

सवारी प्रदूषण नियन्त्रण नापजाँच पास गरेका (ग्रिन स्टिकर) सवारी साधनमध्ये करिब ४७ प्रतिशत सवारी साधन प्रदूषण उत्सर्जनमा असफल भएको पाइएको विभागले जनाएको छ।

विभागले हाल स्थापना गरिएका अनुगमन स्टेशनमार्फत निरन्तर तथ्यांक प्रवाह गरिरहेको छ। तथ्यांकको विश्लेषण र संश्लेषणमार्फत प्राप्त सूचनाका आधारमा देशभरिको समग्र वातावरण स्थिति सुधार गर्न रणनीति, कार्ययोजना निर्माण तथा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले बताए।

विभागले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणले उच्च संकटासन्न क्षेत्रमा समुदायलाई परिचालन गरी अनुकूलनका प्रयासलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न तथा समुदायको समानुकूलन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न ‘जलवायु अनुकूलित गाउँ’ स्थापना गरेको उनले जानकारी दिए।

नेपालमा हालसम्म करिब ३२० आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ। स्वीकृत गरिएका आयोजनाको संख्या सबैभन्दा बढी काठमाण्डू मा छ भने डोल्पा, जुम्ला, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही र स्याङ्जामा हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने आयोजनाले छोएका छैनन्।

स्वीकृत गरिएका आयोजनाहरु सबैभन्दा बढी जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित छन् भने सबैभन्दा कम कृषि र खानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई आवश्यकताभन्दा बोझ का रुपमा बढी लिइने गरेको विभागको गुनासो छ।

वातावरण संरक्षण परिषद्का सदस्य माधव कार्कीले विकास निर्माणका क्रियाकलापसँगै बढेको वायु प्रदूषण ले मानव स्वास्थ्य मा गम्भीर र दूरगामी असर पुर्‍याइरहेकाले यसमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए।

विभागले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तन, विषादीको प्रयोग, विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अन्तक्र्रिया गोष्ठी तथा तालीमको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि, प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा कपडाका झोला प्रवद्र्धनलगायत कार्य गरिरहेको जनाएको छ।