काठमाडाैं- पछिल्लो सयम सुरक्षित भन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या मा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग कोे वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मुलुकभर ९६ हजार ४१७ महिला ले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रतिएक घण्टा मा २१ महिला ले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्। वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्र मा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार इन्ष्टिच्युट र कृपा नामक संस्था ले जनाएका छन्।

अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन आवश्यक सीप नभएका व्यक्तिले गरेको अथवा तोकिएको मापदण्डअनुसार को सुविधा नभएको स्थान मा दिइएको गर्भपतन सेवा लाई असुरक्षित गर्भपतन भन्ने गरिन्छ। ती संस्था ले गरेको अध्ययन मा ४२ प्रतिशत मात्र सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुन्छ। कानूनी रुप मा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो। सो अवधिमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गरेको सङ्ख्या करीब दोब्बर नै पुगेको छ। विसं २०५९ असोज १० गते एसले कानूनी मान्यता पाएको थियो।

“गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको” कुरा सर्वसाधारण महिला सम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन सङ्ख्या बढिरहेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सरिता आचार्य भन्छिन्। समुदाय तह मा हुने मृत्यु मध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन का कारण ले भइरहेको छ । पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणाअनुसार १९ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुन्छन्।

असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन ले जनाएको छ। चिकित्सक का अनुसार असुरक्षित गर्भपतन ले विशेष गरी अधिक रक्तश्राव, सङ्क्रमण, पाठेघर को मुख, महिला को प्रजनन अङ्ग, पाठेघर जस्ता अति संवेदनशील अङ्ग मा असर पुग्ने गर्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय ले २०७३ कात्तिक २ गते देखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ। “सुरक्षित गर्भपतन सेवा लाई सबै अस्पताल मा विस्तार गरेका छाैं। एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था लाई सूचीकृतसमेत गरेका छाैं।” स्वास्थ्य सेवा विभाग का महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्छन्। विशेष अवस्था मा मात्र गरिने १२ हप्ता माथि को गर्भपतन र औषधि द्वारा गरिने गर्भपतन सेवा लाई समुदायस्तर सम्म विस्तार गर्न विभाग ले काम गरिरहेको जनाइएको छ।

महिला र पुरुष दुवै ले परिवार नियोजन का साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन। “अनिच्छित गर्भ नरहे गर्भपतन नै गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन”, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पुण्य पौडेल बताउँछन्। अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्छ। पन्ध्र देखि १९ वर्ष समूहका विवाहिता मध्ये ८५ प्रतिशत ले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण ले देखाएको थियो।

सुरक्षित मातृत्व ऐन कोसेढुङ्गा 

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार का क्षेत्र मा कोसेढुङ्गा मानिएको छ। संविधान मा नै प्रत्येक नागरिक लाई राज्य बाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुप मा प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ।

ऐन मा महिला लाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। गर्भवती को मञ्जुरी मा १२ हप्ता सम्म को गर्भ गर्भपतन नगराएमा गर्भवती को ज्यान मा खतरा हुने भएकाले जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता को करणी बाट गर्भ रहेको अवस्था मा तथा गर्भ मा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

ऐन ले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोरकिशोरी लाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाहपूर्व तथा विवाहपछि प्रजननसम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता को अवस्था मा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार लगायत अधिकार लाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

“प्रत्येक व्यक्ति लाई परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। मञ्जुरी नलिइकन बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनुहुँदैन, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन”, ऐनमा भनिएको छ। विवाहिता मध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजन को कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्छन्। हाल मुलुक मा प्रजननदर २ दशमलव ३ छ।

विस्तृत जानकारी का लागि : https://nagariknews.nagariknetwork.com/news